महतारी वंदन योजना से प्रतिमाह जिले की 3 लाख महिलाएं हो रही लाभान्वित
लक्ष्य न्यूज़ रायगढ़, 15 अगस्त 2025/ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने जिला मुख्यालय रायगढ़ में 49.99 लाख रुपये की लागत से निर्मित ‘दीदी सदन’ का लोकार्पण किया। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार माताओं-बहनों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके विकास के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गठन के बाद से महिला हितैषी नीतियों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लखपति दीदी योजना, पीडीएस दुकानों का संचालन महिला समूहों को सौंपने तथा रेडी-टू-ईट कार्यक्रम के विस्तार जैसी पहल का उल्लेख किया।
वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि यह सदन महिलाओं के
लिए प्रशिक्षण, बैठकों और आजीविका से संबंधित गतिविधियों का प्रमुख केंद्र होगा। उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की 70 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं, जिनमें रायगढ़ जिले की 3 लाख महिलाएं शामिल हैं। बीते 17 महीनों से योजना की राशि बिना देरी के सीधे खातों में जमा हो रही है, जिसका उपयोग महिलाएं बच्चों की शिक्षा, पोषण और सम्मानजनक जीवन के लिए कर रही हैं। उन्होंने महतारी शक्ति ऋण योजना के तहत 25 हजार रुपये तक के ब्याजमुक्त ऋण और सुकन्या समृद्धि योजना की सुविधाओं का भी उल्लेख किया।
कार्यक्रम में नगर निगम महापौर जीवर्धन चौहान ने ‘दीदी सदन’ को महिलाओं की आत्मनिर्भरता का केंद्र बताया। जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुजाता सुकलाल चौहान ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम कहा। रायगढ़ महिला संघ अध्यक्ष श्रीमती कमला पटेल ने इसके निर्माण के लिए आभार जताया। जिला पंचायत सीईओ जितेंद्र यादव ने कहा कि आजादी का वास्तविक अर्थ महिलाओं के आर्थिक उत्थान में है और ‘दीदी सदन’ इसी दिशा में अहम कड़ी साबित होगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, पार्षदगण और बड़ी संख्या में महिला स्व-सहायता समूह की सदस्य उपस्थित रहीं।
वित्त मंत्री ने ग्राम जूर्डा में 10 लाख रुपये के दो शेडों का किया लोकार्पण
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत जूर्डा में दो नवनिर्मित शेडों का लोकार्पण किया। इन शेडों का निर्माण कुल 10 लाख रुपये की लागत से किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीणों को सामाजिक और सामुदायिक कार्यों के लिए एक आधुनिक और सुविधायुक्त स्थान प्रदान करना है। एक शेड का निर्माण गांव की मुख्य बस्ती में 5 लाख रुपये की लागत से हुआ है, जबकि दूसरा शेड उतनी ही लागत से नीचे पारा में बनाया गया है। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने ग्रामीणों को बधाई दी और क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की
