¤लक्ष्य न्यूज़ रायगढ़ शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण नीतिको समाप्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने बीईओ कार्यालय तमनार का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व विधायक ह्रदय राम राठिया, लैलूंगा क्षेत्र की वर्तमान विधायक श्रीमती विद्यावती कुंजबिहारी सिदार सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने बीईओ को एक ज्ञापन सौंपकर युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग की।
पूर्व विधायक ह्रदय राम राठिया ने इस दौरान कहा कि वर्तमान सरकार की युक्तियुक्तकरण नीति से शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक सभी परेशान हैं। इससे न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी हो रही है, बल्कि विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए थे, लेकिन वर्तमान सरकार की नीतियां शिक्षा के क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रही हैं।
लैलूंगा विधायक विद्यावती कुंजबिहारी सिदार ने कहा कि युक्तियुक्तकरण की आड़ में शिक्षकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनावश्यक रूप से स्थानांतरित किया जा रहा है, जिससे कई स्कूलों में शिक्षकों की संख्या शून्य हो गई है। इससे खासकर आदिवासी और पिछड़े इलाकों में बच्चों की शिक्षा पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को रोका नहीं, तो कांग्रेस जन आंदोलन को और तेज करेंगे।
ज्ञापन सौंपने के दौरान उपस्थित लोगों ने नारेबाजी करते हुए शिक्षा विभाग के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। उन्होंने कहा कि यह नीति शिक्षकों और विद्यार्थियों के हित में नहीं है। इस अवसर पर क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण, अभिभावक, महिला संगठन, कांग्रेस कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हुए।
ज्ञापन में प्रमुख रूप से यह मांग की गई है कि युक्तियुक्तकरण की वर्तमान प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए, स्थानांतरित किए गए शिक्षकों को यथास्थान पुनः पदस्थ किया जाए और स्कूलों में आवश्यकतानुसार शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित की जाए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा लेकिन प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।
इस आयोजन को लेकर क्षेत्र में चर्चा गर्म है और अब सभी की निगाहें सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। कांग्रेस ने साफ किया है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन को ब्लाक और जिला स्तर से राजधानी स्तर ले के जायेगे।
